शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का चार्टर

Shanghai Cooperation Organization (SCO) Charter

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अनुच्छेद 1 — उद्देश्य एवं कार्य

अनुच्छेद 2 — सिद्धांत

अनुच्छेद 3 — सहयोग के क्षेत्र

अनुच्छेद 4 — अंग (Bodies)

अनुच्छेद 5 — राष्ट्राध्यक्षों की परिषद

अनुच्छेद 6 — सरकार प्रमुखों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद

अनुच्छेद 7 — विदेश मंत्रियों की परिषद

अनुच्छेद 8 — मंत्रालयों/एजेंसियों के प्रमुखों की बैठकें

अनुच्छेद 9 — राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद

अनुच्छेद 10 — क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS)

अनुच्छेद 11 — सचिवालय (Secretariat)

अनुच्छेद 12 — वित्तपोषण (Financing)

अनुच्छेद 13 — सदस्यता (Membership)

अनुच्छेद 14 — अन्य राज्यों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंध

अनुच्छेद 15 — कानूनी क्षमता (Legal Capacity)

अनुच्छेद 16 — निर्णय-लेने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 17 — निर्णयों का कार्यान्वयन

अनुच्छेद 18 — स्थायी प्रतिनिधि

अनुच्छेद 19 — विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

अनुच्छेद 20 — भाषाएँ

अनुच्छेद 21 — अवधि और प्रवर्तन

अनुच्छेद 22 — विवादों का निपटारा

अनुच्छेद 23 — परिवर्तन और संशोधन

अनुच्छेद 24 — आपत्तियाँ (Reservations)

अनुच्छेद 25 — अभिलेखागार-धारी (Depositary)

अनुच्छेद 26 — पंजीकरण (Registration)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का चार्टर

कज़ाख़स्तान गणराज्य, जनवादी गणराज्य चीन, किर्गिज़ गणराज्य, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य — जो शंघाई सहयोग संगठन (आगे "एससीओ" या "संगठन") के संस्थापक सदस्य हैं,

अपने लोगों के बीच ऐतिहासिक रूप से स्थापित संबंधों के आधार पर;

समग्र सहयोग के और अधिक विस्तार के लिए प्रयत्नशील;

शांति के सुदृढ़ीकरण तथा क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में संयुक्त रूप से योगदान देने की इच्छा रखते हुए, विशेषकर विकसित होती राजनीतिक बहुध्रुवीयता तथा आर्थिक एवं सूचना वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में;

इस बात के प्रति आश्वस्त कि एससीओ की स्थापना नई उभरती संभावनाओं के प्रभावी उपयोग तथा नई चुनौतियों और खतरों का सामना करने में सहायक होगी;

यह मानते हुए कि एससीओ के अंतर्गत परस्पर सहयोग राज्यों और उनके लोगों के बीच सद्भाव, एकता और सहयोग की विशाल संभावनाओं के साकार होने को बढ़ावा देगा;

छह राज्यों के प्रमुखों की 2001 में शंघाई में हुई बैठक में स्थापित परस्पर विश्वास, परस्पर लाभ, समानता, पारस्परिक परामर्श, सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान और संयुक्त विकास की भावना से प्रेरित होकर;

यह उल्लेख करते हुए कि 26 अप्रैल 1996 के "सीमा क्षेत्र में सैन्य क्षेत्र में विश्वास मज़बूत करने" संबंधी समझौते तथा
24 अप्रैल 1997 के "सीमा क्षेत्र में सशस्त्र बलों की पारस्परिक कटौती" संबंधी समझौते— जो चीन, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान के बीच हुए — और 1998 से 2001 के बीच छह देशों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलनों में हस्ताक्षरित दस्तावेजों ने क्षेत्र एवं विश्व में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है;

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों, तथा शांति, सुरक्षा, पड़ोसीपन, मैत्रीपूर्ण संबंधों और राज्यों के बीच सहयोग से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्य सर्वमान्य सिद्धांतों और मानदंडों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करते हुए;

15 जून 2001 की शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की घोषणा के प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शित होकर।

“निम्न प्रकार सहमति व्यक्त की गई है:”

अनुच्छेद 1

उद्देश्य एवं कार्य

SCO (शंघाई सहयोग संगठन) के मुख्य उद्देश्य और कार्य इस प्रकार होंगे:

• सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास, मित्रता और पड़ोसियत को मजबूत करना;

• क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण में बहुआयामी सहयोग का विकास करना, तथा
  एक नए लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना;

• आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के सभी रूपों में संयुक्त रूप से मुकाबला करना,
  नशीले पदार्थों और हथियारों की अवैध तस्करी तथा अन्य प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक गतिविधियों, साथ ही अवैध प्रव्रजन के विरुद्ध संघर्ष करना;

• राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, कानून प्रवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, ऋण एवं वित्त, तथा
  अन्य साझा हितों वाले क्षेत्रों में सक्रिय क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना;

• समान भागीदारी के आधार पर संयुक्त कार्यवाही द्वारा क्षेत्र में व्यापक और संतुलित आर्थिक विकास,
  सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ावा देना,
  ताकि सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार हो सके;

• वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण हेतु दृष्टिकोणों का समन्वय करना;

• मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के संवर्धन को बढ़ावा देना,
  बशर्ते कि यह सदस्य देशों के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और उनकी राष्ट्रीय विधि के अनुरूप हो;

• अन्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों को बनाए रखना और विकसित करना;

• अंतरराष्ट्रीय संघर्षों की रोकथाम और उनका शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना;

• 21वीं सदी में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करना।

अनुच्छेद 2

सिद्धांत

SCO के सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेंगे:

• संप्रभुता, स्वतंत्रता, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की अविच्छिन्नता का परस्पर सम्मान,
  आक्रमण न करना,
  आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना,
  अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल का उपयोग न करना या बल प्रयोग की धमकी न देना,
  और पड़ोसी क्षेत्रों में एकतरफा सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने का प्रयास न करना;

• सभी सदस्य देशों की समानता, तथा
  परस्पर समझ और प्रत्येक देश की राय का सम्मान करते हुए साझा दृष्टिकोणों की खोज;

• साझा हितों वाले क्षेत्रों में संयुक्त गतिविधियों का क्रमिक कार्यान्वयन;

• सदस्य देशों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान;

• SCO का किसी अन्य देश या अंतरराष्ट्रीय संगठन के विरुद्ध न होना;

• SCO के हितों के विरुद्ध किसी भी अवैध कृत्य की रोकथाम;

• इस चार्टर तथा SCO रूपरेखा के अंतर्गत स्वीकृत अन्य दस्तावेजों से उत्पन्न दायित्वों का भली-भांति और ईमानदारी से पालन करना।

अनुच्छेद 3

सहयोग के क्षेत्र

SCO के अंतर्गत मुख्य सहयोग क्षेत्र निम्नलिखित होंगे:

• क्षेत्र में शांति बनाए रखना, तथा सुरक्षा और पारस्परिक विश्वास को बढ़ाना;

• विदेश नीति से जुड़े उन मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण की खोज,
  जो पारस्परिक हित के हैं,
  जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उत्पन्न होने वाले मुद्दे भी शामिल हैं;

• आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद,
  नशीले पदार्थों और हथियारों की अवैध तस्करी,
  और अन्य प्रकार की अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों,
  साथ ही अवैध प्रव्रजन के विरुद्ध संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए उपायों का विकास और कार्यान्वयन;

• निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के क्षेत्र में प्रयासों का समन्वय;

• क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के विभिन्न रूपों का समर्थन और प्रोत्साहन,
  व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना,
  जिससे वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं और तकनीकों के धीरे-धीरे मुक्त प्रवाह की दिशा में प्रगति हो सके;

• उपलब्ध परिवहन और संचार अवसंरचना का प्रभावी उपयोग,
  सदस्य देशों की ट्रांज़िट क्षमता में सुधार,
  तथा ऊर्जा प्रणालियों का विकास;

• क्षेत्र में पर्यावरण का सुदृढ़ प्रबंधन,
  जिसमें जल संसाधन प्रबंधन भी शामिल है,
  तथा विशिष्ट संयुक्त पर्यावरणीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं का कार्यान्वयन;

• प्राकृतिक और मानव-जनित (मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न) आपदाओं की रोकथाम तथा
  उनके प्रभावों को कम करने में परस्पर सहायता;

• SCO के अंतर्गत सहयोग विकसित करने के हित में कानूनी जानकारी का आदान-प्रदान;

• विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, खेल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में परस्पर संपर्क का विस्तार।

पारस्परिक सहमति से, SCO सदस्य देश सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार भी कर सकते हैं।

अनुच्छेद 4

अंग (Bodies)

1. इस चार्टर के उद्देश्यों और कार्यों के कार्यान्वयन के लिए, संगठन के अंतर्गत निम्नलिखित अंग कार्य करेंगे:

   • राष्ट्राध्यक्षों की परिषद

   • सरकार प्रमुखों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद

   • विदेश मंत्रियों की परिषद

   • मंत्रालयों और/या एजेंसियों के प्रमुखों की बैठकें

   • राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद

   • क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (Regional Anti-terrorist Structure – RATS)

   • सचिवालय (Secretariat)

2. क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना को छोड़कर, SCO के अन्य अंगों के कार्य और कार्यप्रणाली
   राष्ट्राध्यक्षों की परिषद द्वारा अपनाए गए उपयुक्त प्रावधानों द्वारा विनियमित होंगे।

3. राष्ट्राध्यक्षों की परिषद, अन्य SCO अंगों की स्थापना का निर्णय ले सकती है।
   नए अंगों की स्थापना इस चार्टर में अतिरिक्त प्रोटोकॉल जोड़कर की जाएगी,
   जो इस चार्टर के अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद 5

राष्ट्राध्यक्षों की परिषद

राष्ट्राध्यक्षों की परिषद SCO का सर्वोच्च अंग होगी। यह परिषद:

• संगठन की प्राथमिकताओं को निर्धारित करेगी;

• संगठन की गतिविधियों के मुख्य क्षेत्रों को परिभाषित करेगी;

• इसके आंतरिक ढाँचे, कार्यप्रणाली, तथा
  अन्य राज्यों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ परस्पर सहयोग से संबंधित
  मूलभूत मुद्दों पर निर्णय लेगी;

• तथा महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करेगी।

परिषद की नियमित बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी।
बैठक की अध्यक्षता उस देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा की जाएगी जो बैठक का आयोजन करता है।

सामान्यतः, परिषद की नियमित बैठक का स्थल SCO सदस्य राष्ट्रों के रूसी वर्णमाला क्रम के अनुसार चुना जाएगा।

अनुच्छेद 6

सरकार प्रमुखों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद

सरकार प्रमुखों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद:

• संगठन का बजट स्वीकृत करेगी;

• संगठन के अंतर्गत विशेषकर आर्थिक सहयोग से संबंधित
  मुख्य मुद्दों पर विचार करेगी और निर्णय लेगी।

परिषद की नियमित बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी।
बैठक की अध्यक्षता उस सदस्य देश के सरकार प्रमुख (प्रधानमंत्री) द्वारा की जाएगी
जो बैठक की मेजबानी करता है।

परिषद की नियमित बैठक का स्थल सदस्य देशों के सरकार प्रमुखों
(प्रधानमंत्रियों) के बीच पूर्व आपसी सहमति से निर्धारित किया जाएगा।

अनुच्छेद 7

विदेश मंत्रियों की परिषद

विदेश मंत्रियों की परिषद:

• संगठन की वर्तमान गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी;

• राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठकों की तैयारी करेगी;

• संगठन के ढाँचे के भीतर अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर परामर्श आयोजित करेगी;

• आवश्यक होने पर, SCO की ओर से आधिकारिक वक्तव्य (statements) जारी कर सकती है।

परिषद आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक से एक माह पहले बैठक करेगी।
विदेश मंत्रियों की विशेष (extraordinary) बैठकें:

• कम से कम दो सदस्य देशों की पहल पर, तथा

• अन्य सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की सहमति से
  बुलाई जाएँगी।

नियमित या विशेष बैठक का स्थल, सदस्य देशों के बीच आपसी सहमति से निर्धारित किया जाएगा।

परिषद की अध्यक्षता उस सदस्य देश के विदेश मंत्री द्वारा की जाएगी
जो राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की नियमित बैठक की मेजबानी करता है —
यह अध्यक्षता पिछली नियमित बैठक से लेकर अगली नियमित बैठक तक के लिए प्रभावी रहेगी।

विदेश मंत्रियों की परिषद के अध्यक्ष, परिषद के कार्य-नियमों (Rules of Procedure) के अनुसार,
संगठन का बाहरी संपर्कों में प्रतिनिधित्व करेंगे।

अनुच्छेद 8

मंत्रालयों और/या एजेंसियों के प्रमुखों की बैठकें

राष्ट्राध्यक्षों की परिषद तथा सरकार प्रमुखों (प्रधान मंत्रियों) की परिषद के निर्णयों के अनुसार,
सदस्य देशों के संबंधित क्षेत्रीय मंत्रालयों और/या एजेंसियों के प्रमुख
SCO के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए
नियमित बैठकें आयोजित करेंगे।

बैठक की अध्यक्षता उस सदस्य देश के संबंधित मंत्रालय और/या एजेंसी के प्रमुख द्वारा की जाएगी
जो बैठक का आयोजन कर रहा हो।
बैठक का स्थान और तिथि पूर्व सहमति से निर्धारित किए जाएँगे।

बैठकों की तैयारी एवं संचालन के उद्देश्य से, सदस्य देश पूर्व सहमति से
स्थायी (standing) या अस्थायी (ad hoc) विशेषज्ञ कार्य दल (expert working groups)
स्थापित कर सकते हैं।
ये दल उन नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करेंगे
जो मंत्रालयों और/या एजेंसियों के प्रमुखों की बैठकों द्वारा स्वीकृत किए गए हों।
इन कार्य दलों में सदस्य देशों के संबंधित मंत्रालयों और/या एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अनुच्छेद 9

राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद

राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद SCO का वह अंग होगी
जो संगठन की दैनिक गतिविधियों का समन्वय और संचालन करेगी।
यह परिषद:

• राष्ट्राध्यक्षों की परिषद,

• सरकार प्रमुखों (प्रधान मंत्रियों) की परिषद, तथा

• विदेश मंत्रियों की परिषद

की बैठकों की आवश्यक तैयारियाँ करेगी।

प्रत्येक सदस्य देश अपने आंतरिक नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार
एक राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त करेगा।

परिषद अपनी बैठकें वर्ष में कम से कम तीन बार आयोजित करेगी।
बैठक की अध्यक्षता उस सदस्य देश के राष्ट्रीय समन्वयक द्वारा की जाएगी
जो राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की नियमित बैठक की मेजबानी कर रहा हो —
यह अवधि पिछली नियमित बैठक से लेकर अगली नियमित बैठक तक रहती है।

विदेश मंत्रियों की परिषद के अध्यक्ष के निर्देश पर,
और राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद के कार्य-नियमों (Rules of Procedure) के अनुसार,
इसके अध्यक्ष संगठन का बाहरी संपर्कों में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

अनुच्छेद 10

क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure – RATS)

15 जून 2001 की शंघाई कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज़्म, सेपरेटिज़्म ऐंड एक्स्ट्रीमिज़्म के सदस्य देशों द्वारा स्थापित क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS), जिसका मुख्यालय ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में स्थित है,
SCO का स्थायी अंग होगी।

इसके मुख्य उद्देश्यों और कार्यों, संरचना (constitution) और वित्तपोषण के सिद्धांतों, तथा कार्यप्रणाली के नियमों का निर्धारण सदस्य देशों के बीच संपादित एक अलग अंतरराष्ट्रीय संधि और उनके द्वारा अपनाए गए अन्य आवश्यक दस्तावेजों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 11

सचिवालय (The Secretariat)

सचिवालय SCO का मुख्य स्थायी कार्यकारी अंग होगा और संगठन की गतिविधियों के समन्वय, सूचना-विश्लेषण, कानूनी, तथा संगठनात्मक व तकनीकी समर्थन का कार्य करेगा।
यह SCO के भीतर सहयोग को बढ़ाने तथा संगठन के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार करेगा तथा SCO निकायों के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

सचिवालय का नेतृत्व महासचिव (Secretary-General) करेंगे, जिन्हें विदेश मंत्रियों की परिषद द्वारा नामित किया जाएगा और राष्ट्राध्यक्षों की परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

महासचिव को सदस्य देशों के नागरिकों में से रूसी वर्णमाला में सदस्य देशों के नामों के क्रम के अनुसार
घूर्णन (rotating basis) पर नियुक्त किया जाएगा।
कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और पुनर्नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा।

महासचिव के उप-महासचिवों को राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद द्वारा नामित और विदेश मंत्रियों की परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वे उसी देश के प्रतिनिधि नहीं हो सकते जिस देश से महासचिव नियुक्त किया गया है।

सचिवालय के अधिकारी सदस्य देशों के नागरिकों में से अनुपात (quota) के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे।

अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय महासचिव, उनके उप-महासचिव तथा अन्य सचिवालय अधिकारी किसी भी सदस्य राज्य और/या सरकार, संगठन या व्यक्ति से कोई निर्देश नहीं मांगेंगे और न ही स्वीकार करेंगे।
वे किसी भी ऐसे कार्य से बचेंगे जो उनके SCO के प्रति केवल उत्तरदायी अंतरराष्ट्रीय अधिकारी के दर्जे को प्रभावित कर सकता हो।

सदस्य देश यह सुनिश्चित करेंगे कि वे महासचिव, उनके उप-महासचिव और सचिवालय कर्मचारियों के
अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करें और उनके आधिकारिक कार्यों के निष्पादन पर कोई प्रभाव न डालें।

SCO सचिवालय बीजिंग (चीन जनवादी गणराज्य) में स्थित होगा।

अनुच्छेद 12

वित्तपोषण (Financing)

SCO का अपना एक बजट होगा, जिसे सदस्य देशों के बीच संपन्न एक विशेष समझौते के अनुरूप
तैयार किया जाएगा और लागू किया जाएगा।
यह समझौता यह भी निर्धारित करेगा कि सदस्य देश लागत-वितरण सिद्धांत (cost-sharing principle) के आधार पर प्रतिवर्ष संगठन के बजट में कितनी धनराशि का योगदान देंगे।

बजट के संसाधनों का उपयोग उक्त समझौते के अनुसार SCO के स्थायी अंगों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

सदस्य देश संगठन की गतिविधियों में अपने प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की भागीदारी से संबंधित व्यय स्वयं वहन करेंगे।

अनुच्छेद 13

सदस्यता (Membership)

SCO की सदस्यता क्षेत्र के अन्य उन राज्यों के लिए खुली होगी जो इस चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का सम्मान करने तथा SCO ढांचे के तहत अपनाए गए अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों और दस्तावेजों के प्रावधानों का पालन करने का संकल्प लेते हैं।

नए SCO सदस्य राज्यों का प्रवेश, विदेश मंत्रियों की परिषद की संस्तुति के आधार पर संबंधित राज्य द्वारा विदेश मंत्रियों की परिषद के वर्तमान अध्यक्ष को भेजे गए आधिकारिक अनुरोध के जवाब में, राज्य प्रमुखों की परिषद द्वारा निर्णय किया जाएगा।

SCO का कोई सदस्य राज्य,
यदि इस चार्टर के प्रावधानों का उल्लंघन करता है
या SCO ढांचे के अंतर्गत संपन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और
दस्तावेजों में निर्धारित अपने दायित्वों का
लगातार पालन करने में विफल रहता है,
तो विदेश मंत्रियों की परिषद की संस्तुति के आधार पर
राज्य प्रमुखों की परिषद के निर्णय द्वारा
उसकी सदस्यता निलंबित की जा सकती है।
यदि वह राज्य अपने दायित्वों का उल्लंघन जारी रखता है,
तो राज्य प्रमुखों की परिषद
स्वयं द्वारा निर्धारित तिथि से
उसे SCO से निष्कासित करने का निर्णय ले सकती है।

SCO का कोई भी सदस्य राज्य इस चार्टर से अपनी वापसी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जमा-रखाने (Depositary) को वापसी की तिथि से कम से कम बारह महीने पहले भेजकर संगठन से बाहर निकल सकता है।

इस चार्टर और SCO ढांचे के भीतर अपनाए गए अन्य साधनों में भागीदारी के दौरान संबंधित राज्यों द्वारा लिए गए दायित्व उनके पूर्ण निर्वहन तक बाध्यकारी रहेंगे।

अनुच्छेद 14

अन्य राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध

SCO अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ,
विशेष रूप से सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में,
परस्पर संवाद और संपर्क बनाए रख सकती है।

SCO संबंधित राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को
संवाद साझेदार (Dialogue Partner)
या पर्यवेक्षक (Observer) का दर्जा प्रदान कर सकती है।
ऐसे दर्जे को प्रदान करने के नियम और प्रक्रियाएँ
सदस्य राज्यों के बीच एक विशेष समझौते द्वारा निर्धारित की जाएँगी।

यह चार्टर उन अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा
जो सदस्य राज्यों के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों के
अंतर्गत हैं, जिनका वे पक्षकार हैं।

अनुच्छेद 15

कानूनी क्षमता

अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय (Subject of International Law) के रूप में,
SCO अंतर्राष्ट्रीय कानूनी क्षमता रखेगी।
प्रत्येक सदस्य राज्य के क्षेत्र में SCO उतनी कानूनी क्षमता का उपभोग करेगी,
जितनी इसके उद्देश्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

SCO एक कानूनी व्यक्तित्व (Legal Person) के अधिकारों का उपभोग करेगी
और विशेष रूप से निम्नलिखित कार्य कर सकेगी:-

• संधियाँ (treaties) निष्पादित करना;

• चल और अचल संपत्ति अधिग्रहित करना और उसका निपटान करना;

• न्यायालयों में वादी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होना;

• खाते खोलना और वित्तीय लेन-देन करना।

अनुच्छेद 16

निर्णय-लेने की प्रक्रिया

SCO के निकाय (bodies) मतदान के बिना, आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं।
यदि किसी सदस्य राज्य ने विचार-विमर्श के दौरान आपत्ति नहीं उठाई है, तो निर्णय को सर्वसम्मति (consensus) से स्वीकृत माना जाएगा।

हालांकि, सदस्यता निलंबन (suspension) या संगठन से निष्कासन (expulsion) से संबंधित निर्णय
“concensus minus one” के आधार पर लिए जाएँगे—
अर्थात, संबंधित सदस्य राज्य के वोट को छोड़कर बाकी सभी की सहमति आवश्यक होगी।

यदि कोई सदस्य राज्य किसी निर्णय के कुछ पहलुओं या किसी विशिष्ट मुद्दे पर अपना अलग मत दर्ज कराना चाहता है,
तो इससे पूरे निर्णय को अपनाने में कोई बाधा नहीं मानी जाएगी।
ऐसा मत अभिलेख (record) में दर्ज किया जाएगा।

यदि एक या अधिक सदस्य राज्य किसी विशेष सहयोग परियोजना में रुचि नहीं रखते हैं,
तो उनका उस परियोजना में भाग न लेना
— रुचि रखने वाले सदस्य राज्यों द्वारा उस परियोजना को आगे बढ़ाने में बाधा नहीं बनेगा।
साथ ही, इच्छुक न होने वाले ये राज्य भविष्य में किसी भी चरण पर उस परियोजना में शामिल हो सकेंगे।

अनुच्छेद 17

निर्णयों का कार्यान्वयन

SCO के निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों को
सदस्य राज्य अपनी राष्ट्रीय विधि (national legislation) में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार लागू करेंगे।

इस चार्टर, तथा SCO के ढाँचे में अपनाए गए अन्य समझौतों और निर्णयों के कार्यान्वयन से संबंधित
सदस्य राज्यों के दायित्वों के अनुपालन की निगरानी
— SCO के निकाय अपनी-अपनी क्षमता (competence) के अनुसार करेंगे।

अनुच्छेद 18

स्थायी प्रतिनिधि

अपने-अपने घरेलू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार,
सदस्य राज्य SCO सचिवालय में अपने स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे,
जो बीजिंग में स्थित सदस्य राज्यों के दूतावासों के कूटनीतिक स्टाफ का हिस्सा होंगे।

अनुच्छेद 19

विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

SCO और उसके अधिकारी
संगठन के कार्यों को पूरा करने तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक
विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का,
सभी सदस्य राज्यों के क्षेत्र में आनंद लेंगे।

SCO और उसके अधिकारियों को प्रदान किए जाने वाले
विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की सीमा
एक अलग अंतरराष्ट्रीय संधि द्वारा निर्धारित की जाएगी।

अनुच्छेद 20

भाषाएँ

रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक एवं कार्यकारी भाषाएँ होंगी।

अनुच्छेद 21

अवधि और प्रवर्तन

यह चार्टर अनिश्चित काल के लिए संपादित किया गया है।

इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों द्वारा इसे अनुमोदन (ratification) के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, और
चौथे अनुमोदन-पत्र को जमा किए जाने की तिथि के तीसवें दिन यह चार्टर प्रवर्तन में आ जाएगा।

जो हस्ताक्षरकर्ता राज्य बाद में इस चार्टर का अनुमोदन करेंगे, उनके लिए यह चार्टर
उनके अनुमोदन-पत्र को जमा करने की तिथि से प्रवर्तन में आएगा।

इसके प्रवर्तन में आने के बाद, यह चार्टर किसी भी राज्य के लिए अधिवेशन (accession) हेतु खुला रहेगा।

किसी भी अधिवेशित (acceding) राज्य के लिए यह चार्टर
उसके अधिवेशन-पत्र को जमा किए जाने की तिथि के तीसवें दिन
प्रवर्तन में आएगा।

अनुच्छेद 22

विवादों का निपटारा

इस चार्टर की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी विवाद या असहमति की स्थिति में,
सदस्य राज्य इन्हें परामर्श और वार्ताओं के माध्यम से सुलझाएँगे।

अनुच्छेद 23

परिवर्तन और संशोधन

सदस्य राज्यों के परस्पर समझौते से इस चार्टर में परिवर्तन और संशोधन किए जा सकते हैं।

परिवर्तनों और संशोधनों से संबंधित राज्यों के प्रमुखों की परिषद द्वारा लिए गए निर्णय
अलग-अलग प्रोटोकॉल जारी करके किए जाएँगे।
ये प्रोटोकॉल इस चार्टर का अभिन्न (integral) हिस्सा बनेंगे और
इस चार्टर के अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवर्तन में आएँगे।

अनुच्छेद 24

आपत्तियाँ (Reservations)

इस चार्टर में ऐसी कोई भी आपत्ति (reservation) स्वीकार नहीं की जाएगी
जो संगठन के सिद्धांतों, उद्देश्यों और कार्यों के विपरीत हो
या SCO के किसी भी निकाय को उसके कार्यों के निर्वहन से रोकती हो।

यदि सदस्य राज्यों में से कम से कम दो-तिहाई (2/3) राज्यों को किसी आपत्ति पर आपत्ति हो,
तो ऐसी आपत्ति को संगठन के सिद्धांतों, उद्देश्यों और कार्यों के विपरीत माना जाएगा
और उसे अमान्य (null and void) समझा जाएगा।

अनुच्छेद 25

अभिलेखागार-धारी (Depositary)

इस चार्टर का अभिलेखागार-धारी (Depositary) 

चीनी जनवादी गणराज्य (People's Republic of China) होगा।

अनुच्छेद 26

पंजीकरण

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 102 के अनुसार,
इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में पंजीकृत किया जाएगा।

यह चार्टर 7 जून 2002 को सेंट पीटर्सबर्ग में
एक ही मूल प्रति के रूप में तैयार किया गया,
जो चीनी और रूसी भाषाओं में है, और दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

इस चार्टर की मूल प्रति अभिलेखागार-धारी (Depositary) के पास रखी जाएगी,
जो इसकी प्रमाणित प्रतियाँ सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को भेजेगा।