धर आयोग(17 june 1948) भाषायी प्रांत आयोग की रिपोर्ट 1948 सेवा में, माननीय राष्ट्रपति, भारत की संविधान सभा, नई दिल्ली। हम, आंध्र, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के प्रस्तावित प्रांतों के गठन की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता की जाँच करने, उनकी सीमाएँ निर्धारित करने तथा उन प्रांतों और भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में उससे उत्पन्न होने वाले वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक और अन्य परिणामों का आकलन करने के उद्देश्य से नियुक्त आयुक्तगण, यह रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि हमारी यह रिपोर्ट सर्वसम्मत है और इसमें कोई असहमति टिप्पणी (डिसेंटिंग मिनट) सम्मिलित नहीं है। परिचय 2. दिनांक 17 जून, 1948 की एक अधिसूचना द्वारा हमें आंध्र, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रांतों के गठन; उससे उत्पन्न होने वाले वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक तथा अन्य परिणामों; और उनकी अनुमानित सीमाओं के प्रश्न पर प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त किया गया। संविधान की प्रारूप समिति द्वारा की गई वह सिफारिश, जिसके परिणामस्वरूप हमारी नियुक्ति हुई, तथा हमारे कार्यादेश (Terms of Reference) परिशिष्ट–I में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं। 2...