SCO (एससीओ)

SCO - Shanghai Cooperation Organization

(शंघाई सहयोग संगठन)

शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

शुरुआत-

26 अप्रैल 1996 में शंघाई में कज़ाकिस्तान गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, रूसी संघ और ताजिकिस्तान गणराज्य द्वारा की गई बैठक से हुई और इसे शंघाई 5 नाम दिया गया ।

इसका मुख्यालय बीजिंग (चीन) में स्थापित किया गया।

संगठन की शुरुआत का कारण:-

इस समय मध्य एशिया देशों के बीच और चीन के साथ सीमा विवाद की समस्या थी।
साथ ही धार्मिक कट्टरता की वजह से पूरे इलाके में शांति के भंग होने का खतरा था ।
इसकी शुरुआत के समय Treaty on Deepening Military Trust in Border Regions पर भी हस्ताक्षर हुआ।

SCO के रूप में इसकी स्थापना:-

SCO के रूप में इसकी स्थापना शंघाई (पीआरसी) में 15 जून 2001 को हुई थी, इस समय इसमें 6 सदस्य देश थे।

उज़्बेकिस्तान 2001 में इसकी स्थापना के समय छठे देश के रूप में शामिल हुआ।

जुलाई 2005 के अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत, ईरान और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक (Observer) का दर्जा दिया गया। जुलाई 2015 में रूस के ऊफ़ा में आयोजित शिखर सम्मेलन में SCO ने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य बनाने का निर्णय लिया। 9 जून 2017 में 17 वीं बैठक में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से SCO के पूर्ण सदस्य बन गए। भारत द्वारा 4 जुलाई 2023 को वर्चुअली आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में ईरान को सदस्य देश का दर्जा दिया गया। इसके बाद 4 जुलाई 2024 को अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में बेलारूस को SCO का नया सदस्य बनाया गया। वर्तमान में SCO में 10 पूर्ण सदस्य देश हैं।

2002 में, सेंट पीटर्सबर्ग(रूस) में राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, जो 19 सितंबर, 2003 को लागू हुआ। यह एक क़ानून है जो संगठन के लक्ष्यों, सिद्धांतों, संरचना और गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों को निर्धारित करता है।

एससीओ के लक्ष्य हैं:-

• सदस्य राज्यों के बीच आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी की भावना को मजबूत करना;

• राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में सदस्य राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित करना;

• क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को संयुक्त रूप से सुनिश्चित करना और बनाए रखना; और

•एक नई लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना।

आंतरिक रूप से, एससीओ "शंघाई भावना" का पालन करता है, अर्थात्, पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सभ्यताओं की विविधता के लिए सम्मान और सामान्य विकास की खोज; और बाहरी रूप से, यह गुटनिरपेक्षता, अन्य देशों या क्षेत्रों पर निशाना न साधने और खुलेपन के सिद्धांत को कायम रखता है।

एससीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (CHS) है। यह वर्ष में एक बार बैठक करती है और संगठन के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेती है।

शासनाध्यक्षों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद (CHG) वर्ष में एक बार बैठक करती है ताकि संगठन के भीतर बहुपक्षीय सहयोग की रणनीति और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की जा सके, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में मूलभूत और सामयिक मुद्दों का निर्धारण किया जा सके और एससीओ के बजट को मंजूरी दी जा सके।

सीएचएस और सीएचजी की बैठकों के अलावा, विदेशी मामलों, राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, आपातकालीन रोकथाम और राहत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, न्यायपालिका, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन, खेल आदि पर बैठकों के लिए भी तंत्र हैं। राष्ट्रीय समन्वयक परिषद एससीओ समन्वय तंत्र है।

SCO की आधिकारिक भाषाए(अनुच्छेद 26):- रूसी और चीनी

संगठन के दो स्थायी निकाय हैं - बीजिंग स्थित सचिवालय और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति। एससीओ महासचिव और आरएटीएस कार्यकारी समिति के निदेशक की नियुक्ति सीएचएस द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है। 1 जनवरी, 2022 को, झांग मिंग (चीन) और आरई मिर्ज़ाएव (उज़्बेकिस्तान) ने क्रमशः एससीओ महासचिव और आरएटीएस कार्यकारी समिति के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

20-21 नवंबर, 2025 को ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (SCO RATS) का 11वां अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में SCO सदस्य देशों के सक्षम प्राधिकारियों, विशेषज्ञ एवं शैक्षणिक समूहों, संगठन के संवाद सहयोगियों और कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने "बुरी शक्तियों" - आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद - का मुकाबला करने के अनुभव सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

24 अक्टूबर, 2025 को, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) के सदस्य देशों के सक्षम प्राधिकारियों के 21वें संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास, "राष्ट्रमंडल-आतंकवाद-विरोधी-2025" का समापन समारोह दुशांबे में हुआ।

2005 में एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह की स्थापना की गई।

वर्तमान में सदस्य देश -

पूर्ण सदस्य देश (10);- बेलारूस गणराज्य, भारत गणराज्य, इस्लामी गणराज्य ईरान, कजाकिस्तान गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज गणराज्य, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य, उजबेकिस्तान गणराज्य।

सदस्य देशों:-

देश	परिग्रहण प्रारंभ	से सदस्य
चीन		15 जून 2001
कजाखस्तान
किर्गिज़स्तान
रूस
तजाकिस्तान
उज़्बेकिस्तान
भारत	10 जून 2015	9 जून 2017
पाकिस्तान	10 जून 2015	9 जून 2017
ईरान	17 सितंबर 2021	4 जुलाई 2023
बेलोरूस	16 सितंबर 2022	4 जुलाई 2024

पर्यवेक्षक सदस्य (2):- इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान, मंगोलिया ।

वर्तासाझेदार (15):- तुर्की गणराज्य, मिस्र अरब गणराज्य, अज़रबैजान गणराज्य, आर्मेनिया गणराज्य, कुवैत राज्य, सऊदी अरब साम्राज्य, बहरीन साम्राज्य, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव गणराज्य, श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य, नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यांमार संघ गणराज्य, कंबोडिया साम्राज्य, लाओस(1सितंबर 2025)।

SCO की पहचान:-

2004 में संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता मिली ।

2005 में कॉमनवेल्थ और आसियान से मान्यता ।

2007 में सीएसटी और इकोनामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता ।

2011 में यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम से मान्यता।

2014 में सीका, 2015 में एस्केप और 2019 में यूनेस्को की सदस्यता मिली।

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग:-

एससीओ ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ), आर्थिक सहयोग संगठन (ईसीओ), एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी), ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी), एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए), रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईआरसी), संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओसीएचए), संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यूटीओ), यूरेशियन आर्थिक आयोग (ईईसी), और अरब राज्यों की लीग (एलएएस), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के साथ साझेदारी स्थापित की है। शंघाई सहयोग संगठन अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। एससीओ के विदेशी संबंधों के वर्तमान कानूनी ढांचे में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं (कालानुक्रमिक क्रम में):-

1. शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की कार्यकारी समिति के बीच समझौता ज्ञापन (बीजिंग, 12 अप्रैल 2005);

2. शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के सचिवालय के बीच समझौता ज्ञापन (जकार्ता, 21 अप्रैल 2005);

3. शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के सचिवालय के बीच समझौता ज्ञापन (दुशांबे, 5 अक्टूबर 2007);

4. शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय और आर्थिक सहयोग संगठन के सचिवालय के बीच समझौता ज्ञापन (अश्गाबात, 11 दिसंबर 2007);

5. शंघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र संगठन के सचिवालय के बीच सहयोग पर संयुक्त घोषणा (ताशकंद, 5 अप्रैल 2010);

6. शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन (अस्ताना, 14 जून 2011);

7. शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय और एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सचिवालय के बीच समझौता ज्ञापन (झेंगझोउ, 15 दिसंबर 2015);

8. शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय और एशिया में बातचीत और विश्वास-निर्माण उपायों पर सम्मेलन के सचिवालय के बीच समझौता ज्ञापन (शंघाई, 20 मई 2014);

9. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सचिवालय और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) के बीच समझौता ज्ञापन (अस्ताना, 9 जून 2017)।

संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग:-

2 दिसंबर 2004 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें पूर्ण अधिवेशन में "महासभा में शंघाई सहयोग संगठन के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा" शीर्षक से प्रस्ताव А/RES/59/48 (एजेंडा मद 151) को अपनाया गया। इस प्रस्ताव ने शंघाई सहयोग संगठन को पर्यवेक्षक के रूप में महासभा के सत्रों और कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया।

संगठन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और बीजिंग में प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के साथ नियमित रूप से सूचना संपर्क बनाए रखता है। परंपरागत रूप से, संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि, एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष देश के निमंत्रण पर वार्षिक एससीओ शिखर सम्मेलनों में भाग लेते हैं।

18 दिसंबर 2009 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र की 65वीं पूर्ण बैठक में संकल्प А/RES/64/183 (एजेंडा मद 124) "संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन के बीच सहयोग" को अपनाया गया। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और शंघाई सहयोग संगठन के बीच संवाद, सहयोग और समन्वय में सुधार के महत्व पर बल देता है।

5 अप्रैल 2010 को, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और संयुक्त राष्ट्र सचिवालयों के बीच सहयोग पर एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। घोषणापत्र में, अन्य बिंदुओं के साथ, संचार और सूचना आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने की दोनों पक्षों की मंशा भी स्पष्ट की गई।

13 दिसंबर 2010 को, 65वें सत्र के अंतर्गत 64वीं पूर्ण बैठक में "संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन के बीच सहयोग" (एजेंडा मद 122v) पर संकल्प A/RES/65/124 को अपनाया गया, जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें सत्र के प्रारंभिक एजेंडे में "संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन के बीच सहयोग" शीर्षक से एक मद को जोड़ा। (66वें सत्र, सितंबर 2011 - सितंबर 2012, के एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ संयुक्त राष्ट्र के सहयोग पर चर्चा शामिल नहीं थी।)

सितंबर 2012 में, उप महासचिव के नेतृत्व में एससीओ सचिवालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें सत्र के उद्घाटन में भाग लिया।

19 नवंबर 2012 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें सत्र की 40वीं पूर्ण बैठक में संकल्प A/RES/67/15 "संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन के बीच सहयोग" (एजेंडा मद 121u) को अपनाया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 69वें सत्र के प्रारंभिक एजेंडे के मद "संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय तथा अन्य संगठनों के बीच सहयोग" में "संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन के बीच सहयोग" नामक उप-मद शामिल किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर, एससीओ सचिवालय सदस्य देशों और आरएटीएस कार्यकारी समिति के साथ मिलकर नियमित आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के कुछ प्रस्तावों की पूर्ति पर रिपोर्ट तैयार करता है।

एससीओ ने संयुक्त राष्ट्र प्रभागों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) शामिल हैं।

जून 2011 में अस्ताना में, एससीओ महासचिव और यूएनओडीसी के कार्यकारी निदेशक ने एससीओ सचिवालय और यूएनओडीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

21 अगस्त 2012 को, एससीओ सचिवालय ने एससीओ सचिवालय और एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के सचिवालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सीआईएस के साथ सहयोग:-

एससीओ सचिवालय और सीआईएस कार्यकारी समिति के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 12 अप्रैल 2005 को हस्ताक्षर किए गए।

दस्तावेज़ में सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसे सुरक्षा (क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी, संगठित और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करना), अर्थव्यवस्था (व्यापार, माल, सेवाओं और वित्त को बढ़ावा देने के लिए नियम और शर्तें, निवेश को बढ़ावा देना और संरक्षित करना, परिवहन और संचार, पर्यावरण संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन) और मानवीय क्षेत्र (संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा)।

कार्यकारी निकायों के प्रमुखों के स्तर पर नियमित संपर्क बनाए रखा जाता है। एससीओ सचिवालय और सीआईएस कार्यकारी समिति के विशेषज्ञों के स्तर पर एससीओ और सीआईएस के भीतर आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय और सूचना सहयोग के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ आधुनिक खतरों और चुनौतियों से निपटने पर परामर्श आयोजित किए जाते हैं।

आसियान के साथ सहयोग:-

21 अप्रैल 2005 को जकार्ता में एससीओ और आसियान के सचिवालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

दस्तावेज़ में सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसे आतंकवाद से निपटना, नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी, धन शोधन और अवैध प्रवासन। सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्रों की भी रूपरेखा दी गई है, जैसे अर्थव्यवस्था और वित्त, जलविद्युत और जैव ईंधन सहित ऊर्जा, पर्यटन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और सामाजिक विकास।

सीएसटीओ के साथ सहयोग:-

एससीओ और सीएसटीओ के सचिवालयों के बीच 5 अक्टूबर 2007 को दुशांबे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

दस्तावेज़ में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने, हथियारों की तस्करी को रोकने, संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में एससीओ और सीएसटीओ के सचिवालयों के बीच समान और रचनात्मक सहयोग के संबंधों की स्थापना और विकास के संबंध में सहमति के बिंदुओं को रेखांकित किया गया है।

ईसीओ के साथ सहयोग

शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय और आर्थिक सहयोग संगठन के सचिवालय के बीच 11 दिसंबर 2007 को अश्गाबात में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

दस्तावेज़ में कहा गया है कि दोनों पक्ष अर्थव्यवस्था और व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सूचना और सकारात्मक अनुभव साझा करके सहयोग करेंगे।

सीआईसीए के साथ सहयोग

शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय और एशिया में बातचीत और विश्वास-निर्माण उपायों पर सम्मेलन के सचिवालय के बीच 20 मई 2014 को शंघाई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एससीओ और सीआईसीए आज के मूलभूत मुद्दों पर समान दृष्टिकोण अपनाते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय संघर्षों का निपटारा करना, प्रमुख अप्रसार व्यवस्थाओं को मजबूत करना, तथा आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, अंतरराष्ट्रीय अपराध और हथियारों की तस्करी जैसी वर्तमान चुनौतियों के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया की तलाश करना।

आईसीआरसी के साथ सहयोग:-

9 जून 2017 को, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (आईसीआरसी) ने अस्ताना में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज़ पर एससीओ महासचिव राशिद अलीमोव और आईसीआरसी उपाध्यक्ष क्रिस्टीन बीरली ने हस्ताक्षर किए।

ज्ञापन में घोषणा की गई है कि सभी पक्ष केवल सशस्त्र संघर्षों पर लागू अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) से संबंधित मुद्दों पर संवाद बनाए रखेंगे; आईएचएल मानदंडों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों को लागू करने में मदद करेंगे; आईएचएल और इसके कार्यान्वयन के बारे में कानूनी जानकारी प्रसारित करेंगे; मानवीय क्षेत्र में संवाद विकसित करेंगे; और आपात स्थितियों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

दोनों पक्ष आपसी हित के मुद्दों पर सूचनाओं, कानूनी दस्तावेजों और सिफारिशों का नियमित आदान-प्रदान करके कानून प्रवर्तन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे। वे संयुक्त परियोजनाओं और कार्यक्रमों का मसौदा तैयार करने और उन्हें लागू करने में भी सहयोग करेंगे।

SCO की संरचना:-

राष्ट्र प्रमुखों की परिषद: यह SCO का सर्वोच्च निकाय है जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से तथा बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है।
शासन प्रमुखों की परिषद: SCO के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है तथा संगठन के बजट को मंज़ूरी देती है।
विदेश मंत्रियों की परिषद: यह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।
क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS.): आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद तथा चरमपंथ से निपटने के मामले देखता है। Regional Anti-Terrorist Structure- RATS की कार्यकारी समिति का कार्यालय उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में स्थित है।
शंघाई सहयोग संगठन सचिवालय: यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु बीजिंग में अवस्थित है। इसकी स्थापना 2004 में की गई।

नोट:- SCO के महासचिव और RATS की कार्यकारी समिति के निदेशक को राज्य के प्रमुखों की परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है।

इनकी नियुक्ति तीन वर्षों के लिये की जाती है।

राज्य प्रमुखों की परिषद:-

एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद, एससीओ का सर्वोच्च निकाय होगा। यह संगठन की प्राथमिकताओं का निर्धारण और गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों को परिभाषित करेगा, इसकी आंतरिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली तथा अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ इसके संपर्क के मूलभूत मुद्दों पर निर्णय लेगा, साथ ही सर्वाधिक प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करेगा।

परिषद वर्ष में एक बार अपनी नियमित बैठकें आयोजित करेगी। राज्याध्यक्ष परिषद की बैठक की अध्यक्षता उस राज्याध्यक्ष द्वारा की जाएगी जो इस नियमित बैठक का आयोजन करता है। परिषद की नियमित बैठक का स्थान सामान्यतः एससीओ सदस्य देशों के नामों के रूसी वर्णमाला क्रम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

4 जुलाई 2023 को भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन का विषय 'एक सुरक्षित एससीओ की ओर' था।

4 जुलाई 2024 को, कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने अस्ताना में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद (एचएससी) की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में बेलारूस गणराज्य के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, इस्लामी गणराज्य ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सदिर झापारोव, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन और उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव शामिल हुए।

2024-2025 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस संगठन की अध्यक्षता संभालेगा। अगला शिखर सम्मेलन 2025 में चीन में आयोजित किया जाएगा।

राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन
तारीख	देश	जगह
14–15 जून 2001	चीन	शंघाई
7 जून 2002	रूस	सेंट पीटर्सबर्ग
29 मई 2003	रूस	मास्को
17 जून 2004	उज़्बेकिस्तान	ताशकंद
5 जुलाई 2005	कजाखस्तान	अस्ताना
15 जून 2006	चीन	शंघाई
16 अगस्त 2007	किर्गिज़स्तान	बिश्केक
28 अगस्त 2008	तजाकिस्तान	दुशांबे
15–16 जून 2009	रूस	येकातेरिनबर्ग
10–11 जून 2010	उज़्बेकिस्तान	ताशकंद
14–15 जून 2011	कजाखस्तान	अस्ताना
6–7 जून 2012	चीन	बीजिंग
13 सितंबर 2013	किर्गिज़स्तान	बिश्केक
11–12 सितंबर 2014	तजाकिस्तान	दुशांबे
9–10 जुलाई 2015	रूस	ऊफ़ा
23–24 जून 2016	उज़्बेकिस्तान	ताशकंद
8–9 जून 2017	कजाखस्तान	अस्ताना
9–10 जून 2018	चीन	क़िंगदाओ
14–15 जून 2019	किर्गिज़स्तान	बिश्केक
10 नवंबर 2020	रूस	वीडियो कॉन्फ्रेंस
16–17 सितंबर 2021	तजाकिस्तान	दुशांबे
15–16 सितंबर 2022	उज़्बेकिस्तान	समरक़ंद
4 जुलाई 2023	भारत	वीडियो कॉन्फ्रेंस
3–4 जुलाई 2024	कजाखस्तान	अस्ताना
31 अगस्त – 1 सितंबर 2025	चीन	तियानजिन
2026	किर्गिज़स्तान	बिश्केक
2027	पाकिस्तान	इस्लामाबाद

शासनाध्यक्षों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद:-

एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद संगठन के बजट को मंजूरी देगी, संगठन के भीतर विशेष, विशेषकर आर्थिक, संपर्क के क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार करेगी और निर्णय लेगी।

परिषद की नियमित बैठक का स्थान सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों (प्रधानमंत्रियों) के बीच पूर्व सहमति से निर्धारित किया जाएगा।

पिछली बैठक 1 नवंबर, 2022 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की अध्यक्षता में ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित की गई थी।

शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन
तारीख	देश	जगह
14 सितंबर 2001	कजाखस्तान	अल्माटी
—	—	—
23 सितंबर 2003	चीन	बीजिंग
23 सितंबर 2004	किर्गिज़स्तान	बिश्केक
26 अक्टूबर 2005	रूस	मास्को
15 सितंबर 2006	तजाकिस्तान	दुशांबे
2 नवंबर 2007	उज़्बेकिस्तान	ताशकंद
30 अक्टूबर 2008	कजाखस्तान	अस्ताना
14 अक्टूबर 2009	चीन	बीजिंग
25 नवंबर 2010	तजाकिस्तान	दुशांबे
7 नवंबर 2011	रूस	सेंट पीटर्सबर्ग
5 दिसंबर 2012	किर्गिज़स्तान	बिश्केक
29 नवंबर 2013	उज़्बेकिस्तान	ताशकंद
14–15 दिसंबर 2014	कजाखस्तान	अस्ताना
14–15 दिसंबर 2015	चीन	समझौते के निजी ऋण
2–3 नवंबर 2016	किर्गिज़स्तान	बिश्केक
30 नवंबर 2017	रूस	सोची
11–12 अक्टूबर 2018	तजाकिस्तान	दुशांबे
1–2 नवंबर 2019	उज़्बेकिस्तान	ताशकंद
30 नवंबर 2020	भारत	वीडियो सम्मेलन
25 नवंबर 2021	कजाखस्तान	वीडियो सम्मेलन
1 नवंबर 2022	चीन	वीडियो सम्मेलन
26 अक्टूबर 2023	किर्गिज़स्तान	बिश्केक
15–16 अक्टूबर 2024	पाकिस्तान	इस्लामाबाद
2025	रूस	टीबीए
2026	टीबीडी	टीबीडी

विदेश मामलों की मंत्रिपरिषद:-

विदेश मामलों की मंत्रिपरिषद संगठन की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठकों की तैयारी और संगठन के भीतर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर परामर्श आयोजित करने से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी। परिषद, आवश्यकतानुसार, एससीओ की ओर से वक्तव्य दे सकती है।

परिषद की बैठक सामान्यतः राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक से एक माह पूर्व होगी। विदेश मंत्रिपरिषद की असाधारण बैठकें कम से कम दो सदस्य देशों की पहल पर और अन्य सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की सहमति से बुलाई जाएँगी। परिषद की नियमित या असाधारण बैठक का स्थान आपसी सहमति से निर्धारित किया जाएगा।

परिषद की अध्यक्षता उस सदस्य राज्य के विदेश मंत्री द्वारा की जाएगी जिसके क्षेत्र में राज्य प्रमुख परिषद की नियमित बैठक होती है, जो राज्य प्रमुख परिषद की अंतिम साधारण बैठक की तारीख से लेकर राज्य प्रमुख परिषद की अगली साधारण बैठक की तारीख तक की अवधि के दौरान होती है।

विदेश मामलों के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, परिषद के कार्यविधि नियमों के अनुसार, संगठन के बाह्य संपर्कों में संगठन का प्रतिनिधित्व करेंगे।

एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की पिछली बैठक 4-5 मई 2023 को गोवा में भारत गणराज्य की अध्यक्षता में भारत में हुई थी।

मंत्रालयों और/या एजेंसियों के प्रमुखों की बैठकें:-

राज्य प्रमुख परिषद और शासन प्रमुख परिषद के निर्णयों के अनुसार, सदस्य राज्यों के शाखा मंत्रालयों और/या एजेंसियों के प्रमुख, एससीओ के भीतर संबंधित क्षेत्रों में बातचीत के विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करेंगे।

बैठक की अध्यक्षता उस राज्य के संबंधित मंत्रालय और/या एजेंसी के प्रमुख द्वारा की जाएगी जो बैठक आयोजित कर रहा है। बैठक का स्थान और तिथि पहले से तय की जानी चाहिए।

बैठकों की तैयारी और आयोजन के लिए, सदस्य राज्य पूर्व सहमति से, विशेषज्ञों के स्थायी या तदर्थ कार्य समूह स्थापित कर सकते हैं जो मंत्रालयों और/या एजेंसियों के प्रमुखों की बैठकों द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुसार अपनी गतिविधियाँ संचालित करेंगे। इन समूहों में सदस्य राज्यों के मंत्रालयों और/या एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

एससीओ सचिवालय में स्थायी प्रतिनिधि:-

शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के स्थायी प्रतिनिधियों की नियुक्ति, शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय में, देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, वरिष्ठ राजनयिक पदों पर आसीन व्यक्तियों में से की जाएगी और वे शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव को उनकी नियुक्ति की लिखित सूचना प्राप्त होने के समय से ही अपना कार्यभार संभाल लेंगे।

स्थायी प्रतिनिधि:-

- शंघाई सहयोग संगठन के सिद्धांतों को लागू करने और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भेजने वाले देशों के प्रतिनिधित्व और हितों को सुनिश्चित करेंगे।

- एससीओ निकायों की बैठकों के लिए प्रस्तुत मसौदा दस्तावेजों को तैयार करने, उनकी समीक्षा करने और समन्वय करने के लिए सचिवालय के कार्य में भाग लेना, जिसमें एससीओ निकायों की बैठकों के लिए एजेंडा का मसौदा तैयार करना भी शामिल है।

- एससीओ निकायों के निर्णयों को लागू करने की व्यवस्था करने में योगदान देना।

- भेजने वाले राज्यों को एससीओ सचिवालय की गतिविधियों के बारे में सूचित करना।

- एससीओ की गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रेषक राज्यों पर सूचना बैंक बनाने में सचिवालय की सहायता करना।

- एससीओ के समय पर वित्तपोषण से संबंधित मामलों में सचिवालय को आवश्यक सहायता प्रदान करना तथा एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद और शासनाध्यक्षों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद के निर्णयों के अनुसार सचिवालय को आवश्यक सहायता प्रदान करना।

- घरेलू राजनीति, विदेश नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में सचिवालय से प्रेषक राज्यों को प्राप्त पूछताछ स्वीकार करना और अनुरोधित जानकारी प्रदान करने में सहायता करना।

एससीओ सचिवालय में एससीओ सदस्य राज्यों के स्थायी प्रतिनिधि:-

बेलारूस - एवगेनी रयाब्त्सेव
भारत - एंजेलिन प्रेमलता
ईरान - मोहम्मद रसूल जाफ़री
कजाकिस्तान - नुरलान अकोश्कारोव
चीन - लियू मिंगचे
किर्गिज़स्तान – रहमान अदानोव
पाकिस्तान – फ़रीना अरशद
रूस — नतालिया स्टेपकिना
ताजिकिस्तान - उमरीन गुलचेखरा
उज़्बेकिस्तान-

सचिवालय:-

नूरलान येर्मेकबायेव (वर्तमान SCO कज़ाख़िस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री) हैं, जिन्होंने जनवरी 2025 में तीन वर्षों के लिए पदभार संभाला।

प्रधान सचिव

अहमद सैदमुरोदज़ोदा

एससीओ उप महासचिव

बातिर तुर्सुनोव

एससीओ उप महासचिव

ओलेग कोपिलोव

एससीओ उप महासचिव

मिधुन टीआर

एससीओ उप महासचिव

पियाओ यांगफ़ान

एससीओ उप महासचिव

सोहेल खान

एससीओ उप महासचिव

भारत - SCO :-

सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद से भारत SCO में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है तथा मंच के विभिन्न तंत्रों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। भारत यह सुनिश्चित करता है कि SCO की सभी बैठकें और कार्यक्रम उचित उच्च-स्तरीय प्रतिनिधित्व के साथ आयोजित हों।

जहाँ CHS (Council of Heads of State) की बैठकों में भारत के प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, वहीं CHG (Council of Heads of Government) की बैठकों में प्रायः विदेश मंत्री (EAM) भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

SCO में भारत की CHG अध्यक्षता (India’s Chairship of CHG):–

माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने 30 नवंबर 2020 को भारत द्वारा वर्चुअल प्रारूप में आयोजित SCO की 19वीं CHG बैठक की अध्यक्षता की।

यह पहला अवसर था जब भारत की अध्यक्षता में शिखर-स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में एक संयुक्त वक्तव्य (Joint Communique) भी अपनाया गया।

2020 में CHG की अध्यक्षता के दौरान, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहलें कीं।

भारत ने वर्चुअल रूप में निम्न कार्यक्रम आयोजित किए:—

Startup Forum पर तैयारी संगोष्ठी — 11 अगस्त 2020
Consortium of Economic Think-Tanks की पहली बैठक — 21-22 अगस्त 2020
SDG-3 (स्वास्थ्य) प्राप्त करने में पारम्परिक चिकित्सा की भूमिका पर संगोष्ठी — 22 सितंबर 2020
SCO Business Conclave — 23 नवंबर 2020
Young Scientists Conclave — 24-28 नवंबर 2020
Shared Buddhist Heritage Exhibition — 30 नवंबर 2020

भारत ने भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं की 10 क्लासिक रचनाओं का रूसी और चीनी भाषाओं में अनुवाद भी करवाया।

इन सभी कार्यक्रमों में SCO सदस्य देशों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही।

इसके अतिरिक्त, CHG बैठक से पहले भारत ने दो मंत्रीस्तरीय बैठकें भी आयोजित कीं:—

न्याय मंत्रीस्तरीय बैठक
विदेश व्यापार एवं अर्थव्यवस्था मंत्रीस्तरीय बैठक

भारत ने पहला SCO Startup Forum प्रारंभ किया, तथा दो नए प्रस्ताव रखे:—

Innovation & Startups पर Special Working Group की स्थापना
Traditional Medicine पर Expert Working Group की स्थापना

SCO में भारत की CHS अध्यक्षता (India’s Presidency of CHS) –

11. भारत ने 17 सितंबर 2022 को समरकंद में आयोजित शिखर सम्मेलन में SCO-CHS (Council of Heads of State) की अध्यक्षता ग्रहण की और 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल मोड में SCO-CHS शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

अध्यक्ष के रूप में भारत ने ‘SECURE’ SCO की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य था:—

S – Security (सुरक्षा)
E – Economic Development (आर्थिक विकास)
C – Connectivity (कनेक्टिविटी/परिवहन संपर्क)
U – Unity (एकता)
R – Respect for sovereignty & territorial integrity (संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान)
E – Environmental Protection (पर्यावरण संरक्षण)

2022-23 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने बहुआयामी सहयोग को नई गति देने एवं कई क्षेत्रों में नए सहयोग के अवसर खोलने पर कार्य किया।

भारत की अध्यक्षता में 130 से अधिक संस्थागत बैठकें/कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें 14 मंत्रीस्तरीय बैठकें शामिल थीं।

भारत ने SCO के सहयोग को पाँच नए क्षेत्रों की ओर भी अग्रसर किया—

Startups & Innovation (स्टार्टअप और नवाचार)
Traditional Medicine (पारंपरिक चिकित्सा)
Science & Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)
Youth Empowerment (युवा सशक्तिकरण)
Shared Buddhist Heritage (साझा बौद्ध विरासत)

वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए पहली SCO सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, जहाँ सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

NOTE:- 10 जनवरी 2018 को चीन के चीन गांव में हुए एससीओ सम्मेलन में "अच्छे पड़ोसी, मित्रता और दीर्घकालिक सहयोग" से संबंधित एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे लागू करना सबकी जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने HEALTH नाम से 6 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया।

H- स्वास्थ्य सहयोग (Health Cooperation)

E- आर्थिक सहयोग (Economic Cooperation)

A- वैकल्पिक ऊर्जा में सहयोग (Alternate Energy)

L- साहित्य व संस्कृति में सहयोग (Literature and Culture)

T- आंतकवाद मुक्त समाज

H- मानवीय सहयोग

हाल ही में चर्चा का कारण-

5-6 नवंबर, 2025 को, 12वां चीन-मध्य एशिया सहयोग मंच चीन जनवादी गणराज्य के उरुमकी में आयोजित हुआ, जिसका विषय था "चीन-मध्य एशिया की भावना को बढ़ावा देना और समान आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।" इस मंच का आयोजन शंघाई सहयोग संगठन की चीनी समिति, अच्छे पड़ोसी, मैत्री और सहयोग के लिए चीनी समिति और शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र की जन सरकार द्वारा किया गया था। शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र, चीन-मध्य एशिया तंत्र, यूरेशियन आर्थिक संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं सहित इच्छुक देशों और बहुपक्षीय संगठनों के साथ मिलकर काम करने के लिए एससीओ की निरंतर तत्परता की पुष्टि की गई।

इस आयोजन के परिणामस्वरूप, 12वें चीन-मध्य एशिया सहयोग मंच की पहल को अपनाया गया।

SCO पर किसी एक देश का प्रभुत्व ना रहे इसके कारण भारत ने इसके सदस्य देशों से अलग से मजबूत संबंध हेतु मध्य एशिया डायलॉग का आयोजन किया है।

पहला मध्य एशिया डायलॉग 2019 को समरकंद(उज़्बेकिस्तान) में हुआ था।

दूसरा एशिया डायलॉग भारत ने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर आयोजित किया, जिसमें किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया, जो सभी एससीओ के सदस्य देश हैं।

16 फरवरी 2020 को भारत में मध्य एशिया बिजनेस काउंसलिंग का आयोजन दिल्ली में हुआ था, भारत ने इस चित्र को एक अरब डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, ताकि वह कनेक्टिविटी को लेकर अन्य प्राथमिकताओं को भारत के सहयोग से पूरा कर सकें।

एससीओ के सहयोग से भारत मध्य एशिया के देशों के साथ विकास, निर्माण, कपड़ा उद्योग, दवा उद्योग आदि का निर्यात कर सकता है।

ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान हींग के बड़े उत्पादक हैं और भारत हींग का बड़ा आयातक है।

SCO की प्रमुख गतिविधियाँ:-

प्रारंभ में SCO ने मध्य एशिया में आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद को रोकने हेतु परस्पर अंतर-क्षेत्रीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया।
वर्ष 2006 में, वैश्विक वित्त पोषण के स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी को शामिल करने हेतु संगठन की कार्यसूची को विस्तार दिया गया।
वर्ष 2008 में SCO ने अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया।
लगभग इसी समय SCO ने विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया।
इससे पहले वर्ष 2003 में अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु SCO सदस्य देशों ने बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग हेतु 20 वर्ष के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए।

SCO की विशेषताएँ:-

SCO में वैश्विक जनसंख्या का 40%, वैश्विक GDP का लगभग 20% तथा विश्व के कुल भू-भाग का 22% शामिल है। भारत SCO के बजट में 5.9% का योगदान देता है।
अपने भौगोलिक महत्त्व के चलते SCO एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
अपनी इस विशेषता के कारण SCO मध्य एशिया को नियंत्रित करने तथा क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने में सक्षम है।
SCO को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है।

SCO के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:-

SCO की सुरक्षा चुनौतियों में आतंकवाद, उग्रवाद तथा अलगाववाद का मुकाबला करना; मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी को रोकना एवं अवैध आप्रवासन की रोकथाम करना इत्यादि शामिल हैं।
भौगोलिक रूप से निकटता होते हुए भी संगठन के सदस्यों के इतिहास, पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रीय हितों एवं सरकार, संपन्नता व संस्कृति के रूप में समृद्ध विविधता SCO के निर्णयों लेने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाते है।
आपसी सीमा विवाद के कारण हो रहे आपसी टकराव को रोकना।

भारत के लिये SCO का महत्त्व:-

SCO को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और इसमें चीन तथा रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस संगठन में शामिल होने से भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व बढ़ा है।
भारतीय हितों की जो चुनौतियाँ हैं, चाहे वे आतंकवाद से जुड़ी हों, सीमा विवाद हो, ऊर्जा की आपूर्ति हो या प्रवासियों का मुद्दा...ये सभी मुद्दे भारत और SCO दोनों के लिए अहम हैं और ऐसे में भारत के इस संगठन से जुड़ने से दोनों को परस्पर लाभ होगा।
SCO की सदस्यता मिलने के साथ ही अब भारत को एक बड़ा वैश्विक मंच मिल गया है। SCO यूरेशिया का एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका केंद्र मध्य एशिया और इसका पड़ोस है। ऐसे में इस संगठन की सदस्यता भारत के लिए कई मौके उपलब्ध करवाने वाली साबित हो सकती है।
चूँकि चीन SCO के माध्यम से क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को पूरा करना चाहता है तो भारत भी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए चीन का सहयोग मांग सकता है, जैसा उसने हाल ही में अज़हर मसूद के मामले में किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाया।
मध्य एशिया के देश जो प्राकृतिक गैस-तेल भंडार के मामले में धनी हैं, उनके साथ संबंधों को विस्तार देने में SCO भारत के लिए एक अच्छा ज़रिया बन सकता सकता है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और रूस व यूरोप तक व्यापार के ज़मीनी मार्ग खोलने के लिये इस मंच का इस्तेमाल करना चाहिये।
भारत के लिये SCO की सदस्यता क्षेत्रीय एकीकरण, सीमाओं के पार संपर्क एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान कर सकती है।
SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) के माध्यम से भारत गुप्त सूचनाएँ साझा करने, कानून प्रवर्तन और सर्वोत्तम प्रथाओं अथवा प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में कार्य कर अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार कर सकता है।
SCO के माध्यम से भारत मादक पदार्थों की तस्करी तथा छोटे हथियारों के प्रसार पर भी रोक लगाने का प्रयास कर सकता है।
आतंकवाद एवं कट्टरतावाद की सामान्य चुनौतियों को लेकर साझा प्रयास किये जा सकते हैं।
लंबे समय से अटकी हुई तापी (तुर्कमेनिस्तान-अफग़ानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं पर काम शुरू करने में तथा IPI (ईरान-पाकिस्तान-भारत) पाइपलाइन को SCO के माध्यम से सहायता मिल सकती है।
भारत तथा मध्य एशिया के बीच व्यापार में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिये SCO सहायता कर सकता है, क्योंकि यह मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करता है।
SCO के माध्यम से सदस्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करते हुए भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय तथा फार्मा उद्योगों हेतु एक विशाल बाज़ार मिल सकता है।
सावधानी से इस मंच का इस्तेमाल करते हुए भारत अपने इस विस्तारित पड़ोस (मध्य एशिया) में सक्रिय भूमिका निभा सकता है तथा साथ ही यूरेशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने का प्रयास भी कर सकता है।
सबसे बड़ी बात यह कि SCO भारत को अपने पुराने तथा विश्वसनीय मित्र रूस के साथ अपने चीन और पाकिस्तान जैसे चिर प्रतिद्वंद्वियों के साथ जुड़ने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।

SCO में भारत के लिये चुनौतियाँ:-

पाकिस्तान भी SCO का सदस्य है और वह भारत की राह में दुश्वारियाँ तथा कठिनाइयों का कारण लगातार बनता है। ऐसे में भारत की स्वयं को मुखर तौर पर पेश करने की क्षमता प्रभावित होगी। वर्तमान में चीन के साथ चल रहा सीमा विवाद भी संस्थापक सदस्य चीन के साथ रिश्तो में कठिनाइयां पैदा कर रहा है। इसके अलावा चीन एवं रूस के SCO के सह-संस्थापक होने और इसमें इन देशों की प्रभावी भूमिका होने की वज़ह से भारत को अपनी स्थिति मज़बूत बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही SCO का रुख परंपरागत रूप से पश्चिम विरोधी है, जिसकी वज़ह से भारत को पश्चिम देशों के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी में संतुलन कायम करना होगा।

SCO में शामिल होने के निर्णय को महत्त्वपूर्ण होते हुए भी भारत सरकार की सबसे अधिक उलझी हुई विदेशी नीतियों में से एक माना जाता है।
क्योंकि इसी समय भारत का झुकाव पश्चिमी देशों और विशेषकर क्वाड (QUAD) को मज़बूत करने पर था।
वर्ष 2014 में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी संबंध (वार्ता, व्यापार आदि) समाप्त कर दिये गए तथा भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण सार्क (SAARC) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया।
हालाँकि दोनों देशों के प्रतिनिधि SCO की सभी बैठकों में शामिल हुए हैं।
भारत द्वारा सभी वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिये ज़िम्मेदार बताया जाता है, परंतु SCO के तहत RATS के सदस्य के रूप में भारत और पाकिस्तान के सशस्त्र बल सैन्य अभ्यास और आतंकवाद-विरोधी अभ्यास में हिस्सा लेते हैं।

SCO के लिये नए मौके और चुनौतियाँ:-

2001 में अपनी स्थापना के बाद से 2017 में भारत और पाकिस्तान को SCO में शामिल करना इसका पहला विस्तार था। दरअसल, SCO एक नए तरह का क्षेत्रीय संगठन है जो शीतयुद्ध के बाद के काल में सुरक्षा, अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है। शंघाई विचारधारा द्वारा मार्गदर्शित “आपसी विश्वास, आपसी लाभ, समानता, परामर्श, विभिन्न सभ्यताओं के लिए सम्मान और साझा विकास” की तलाश में SCO एक आदर्श का पालन करता है। इसके तहत खुलेपन को बढ़ावा देते हुए न तो किसी प्रकार संधि की जाती है और न ही किसी देश या क्षेत्र के अंदरूनी मामलों में दखलंदाज़ी की जाती है। यही कारण है कि इसने सदस्य देशों के बीच एक नए तरह का संबंध और क्षेत्रीय सहयोग स्थापित किया है। इसमें स्थायी शांति और मैत्री, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये सुरक्षा की नई संकल्पनाएँ पेश करना, सहयोग और कूटनीति समाहित है, जो पुरानी हो चुकी शीतयुद्ध की मानसकिता के बिलकुल विपरीत है तथा अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और प्रथाओं को समृद्ध बनाने वाली है।

SCO का सदस्य बन जाने से यदि भारत और चीन के आपसी तालमेल में बढ़ोतरी होती है तो अमेरिका के वैश्विक दबदबे का सामना करने के लिये यह दोनों ही देशों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना अमेरिका के लिये आसान नहीं होगा।

SCO के आठ आश्चर्य:-

SCO के आठ आश्चर्य निम्नलिखित हैं-

भारत- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
कज़ाखस्तान- तमगली के पुरातात्त्विक परिदृश्य (The Archaeological Landscape of Tamgaly)
किर्गिज़स्तान- इसीक-कुल झील (Lake Issyk-Kul)
चीन- डेमिंग पैलेस (Daming Palace)
पाकिस्तान- मुगल विरासत, लाहौर (Mughals Heritage)
रूस- द गोल्डन रिंग सिटीज़ (The Golden Ring of Cities)
ताजिकिस्तान- द पैलेस ऑफ नौरोज़ (The Palace of Nowruz)
उज़्बेकिस्तान- द पोई कालोन कॉम्प्लेक्स (The Poi Kalon complex)

अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'शंघाई सहयोग संगठन' (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) ने ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ (Statue of Unity) को SCO के आठवें आश्चर्य के रूप में शामिल किया है।

SCO द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आठवें आश्चर्य के रूप में में शामिल करने से भारत के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि पर्यटन राष्ट्रीय विकास का मुख्य वाहक होता है साथ ही इससे लाखों युवा भारतीयों के लिये रोज़गार का सृजन होगा परंतु इसके लिये हमें अपने समृद्ध पर्यटन संसाधनों का विकास करना होगा।

प्रधानमंत्री ने चीन के तियानजिन में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया

पोस्ट किया गया: 01 सितंबर 2025 11:53 पूर्वाह्न पीआईबी दिल्ली द्वारा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया। शिखर सम्मेलन में एससीओ विकास रणनीति, वैश्विक शासन में सुधार, आतंकवाद-निरोध, शांति और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय सहयोग, और सतत विकास पर उपयोगी चर्चा हुई।

शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने एससीओ ढांचे के तहत सहयोग को मजबूत करने के भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस संबंध में, उन्होंने कहा कि भारत तीन स्तंभों - सुरक्षा, संपर्क और अवसर के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई चाहता है। इस बात पर जोर देते हुए कि शांति, सुरक्षा और स्थिरता प्रगति और समृद्धि की कुंजी हैं, उन्होंने सदस्य देशों से सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के लिए दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सदस्य देशों की मज़बूत एकजुटता के लिए धन्यवाद देते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। उन्होंने समूह से आग्रह किया कि वह सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराए।

विकास को बढ़ावा देने और विश्वास निर्माण में कनेक्टिविटी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसी परियोजनाओं का पुरज़ोर समर्थन करता है। उन्होंने स्टार्ट-अप, नवाचार, युवा सशक्तिकरण और साझा विरासत के क्षेत्र में अवसरों के बारे में भी बात की, जिन्हें एससीओ के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच बेहतर संबंधों और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए समूह के भीतर एक सभ्यतागत संवाद मंच शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

प्रधानमंत्री ने समूह के सुधारोन्मुखी एजेंडे के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस संबंध में, उन्होंने संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए केंद्रों की स्थापना का स्वागत किया।

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