पिट्स इंडिया एक्ट - 1784. ई
👉 इस एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया।
👉 ब्रिटिश सरकार को भारत मेंं कंपनी के कार्यों तथा प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया अर्थात कंपनी के मामलों में पहली बार ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ।
👉 यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था "भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र"।
अधिनियम की विशेषताएं
👉 इसके द्वारा द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ।
👉 व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (निदेशक बोर्ड) तथा राजनीतिक मामलों (सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधितों) हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर (नियंत्रण बोर्ड) का गठन कर राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया।
यह व्यवस्था 1858 ई. तक जारी रही।
👉 बोर्ड ऑफ कंट्रोल (नियंत्रण बोर्ड) में 6 सदस्य होते थे। चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, 1 राज्य सचिव तथा उनके द्वारा नियुक्त 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य। इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया।
इस तरह अब भारतीय उपनिवेश के दो शासक थे-
(1) कंपनी का निदेशक बोर्ड
(2) नियंत्रण मंडल (बोर्ड ऑफ कंट्रोलर) के माध्यम से सम्राट
👉पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था।
👉बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा सहायता और आश्वासन देने का अधिकार नहीं था।
👉इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को देशी राज्यों से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व एक कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया।
👉 गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम कर के 3 कर दी गई। इस परिषद में भारत में प्रशासन (सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देसी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति) प्रदान की गई।
👉 प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था (जो अनिवार्य था)।
👉केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया।
👉 इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
नोट:- रेगुलेटिंग एक्ट मेंं व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 1783 ई. में 'डण्डाज अधिनियम' और पुनः नवंबर, 1783 ई. में 'फॉक्स का भारतीय विधेयक' लाया गया। किंतु दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सके। फॉक्स द्वारा प्रस्तुुुुत विधायक के हाउस ऑफ लॉर्डस में पारित न होने के कारण लॉर्ड नार्थ एवंं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के त्यागपत्र का यह प्रथम और अंतिम दृष्टांत है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्टट 1784 लाया।
Pitt's India Act - 1784 AD
👉In this act, for the first time, the areas under the company in India were called British dominion.
👉 The British government was given complete control over the affairs and administration of the company in India, that is, for the first time the control of the British government was established in the affairs of the company.
👉The Act was the first statutory document claiming the British Crown's ownership over Indian territories acquired by the company, entitled "British territorial territories in India".
Features of the act
👉 Duplex rule started by this.
👉The political and commercial functions were separated by forming the Court of Directors for business affairs and the Board of Controllers for political affairs (military, civil and revenue related).
This system continued till 1858 AD.
👉 Board of Control consisted of 6 members. Chancellor of Exchanger, 1 Secretary of State and 4 Privy Council members appointed by him. The emperor was empowered to appoint and dismiss these members.
In this way, there were now two rulers of the Indian colony-
(1) Board of directors of the company
(2) Emperor through Board of Control
The Chairman of the Board of Control, formed under the Pitt's India Act, was a member of the British Cabinet.
Without the permission of the Board of Control, the Governor General did not have the right to initiate a conflict with any native king or to give assistance and assurance.
Under this Act, the Governor General made it mandatory to get approval from the directors of a company before going to war and treaty with the native states.
👉 Governor General's council was reduced from 4 to 3. In this council administration in India (military power, power of war, treaty, revenue and superintendence of princely states etc.) was granted.
👉The number of members of the provincial council was reduced from 4 to 3, one of these members was made the commander of the province (which was mandatory).
The Governor General was empowered under this Act to dismiss the Provincial Governments for non-compliance with Central rule.
👉 This act banned the company employees from taking gifts.
Note: - For the purpose of removing the defects prevailing in the Regulating Act, the 'Dandaz Act' was introduced in 1783 AD and again in November 1783 AD, 'Fox's Indian Bill'. But both the bills could not be passed. Lord North and Fox's coalition government had to resign because of Fox's failure to pass the House of Lords in the House of Lords. This is the first and last instance of an English government resignation on an Indian subject. It was followed by Pitt's India Act, 1784.
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