Act East Policy

Act East Policy

1992 में शुरू की गई लुक ईस्ट नीति को बदलकर 2014 में pm नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दी ।

इसमें पूर्वोत्तर के सतत् विकास को प्राथमिकता पर रखा गया ।

इस नीति के अन्तर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं ।

इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय, द्विपक्षी, बहुपक्षीय स्तरों पर जुड़ाव के जरिए एशिया - प्रशांत क्षेत्र के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत करना तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी बनाना शामिल है ।

इसमें 4C कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर जोर दिया गया है ।

पड़ोसी देशों के साथ महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाएं:–

अगरतल्ला—अखोरा रेल लिंक

कलादान मल्टीमॉडल परियोजना

भारत—म्यांमार—थाईलैंड राजमार्ग

पूर्वोत्तर में शांति:—

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (UTTAR PURVI KSHETRA VIKAS MANTRALAYA) कार्य कर रहा है I

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बजट:–

2014–15

कूल 36,107.56 cr.

खर्च 24,819 cr.

2021–22

कूल 68,020 cr.

खर्च 70,874 cr.

2022–23

कूल 76,040.07 cr.

खर्च 82,690.87 cr.

इसके अलावा पीएम डिवाइन योजना के तहत् भी पूर्वोत्तर का विकास किया जा रहा I

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